जनजातिलाई माथि पुगेको हेर्न नचाहने बाहुन बादि षड्यन्त्रको चिरफार

जनजातिलाई माथि पुगेको हेर्न नचाहने बाहुन बादि षड्यन्त्रको चिरफार

पेन्सनर एआईजीहरु अदालतमा

हुम बहादुर (पचभैया) थापा मगर, जनजाति समुदायबाट एआइजी बनेका कुबेर सिं राना मगर यहि भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पक्का भएपछि गैर–जनजातिहरुको छाती भित्र आगो दन्किदै मुटुमा ढेन्ग्रो ठटाउन सुरु गरेको छ । राना भन्दा जुनियर तथा कनिष्ट एआइजीहरु नवराज ढकाल र भिष्मराज प्रसाईले रानालाई बढुवा हुनबाट रोक्नकै लागी ठुलै शक्ति र धनरासी खर्च गरेर अर्को महिना सेवाबाट अनिवार्य अवकाश लिनै लागेका एआईजीहरुलाई शक्ति केन्द्र धाउन लगाएका छन् । त्यसरी शक्ति केन्द्र धाउने  एआईजीहरुमा मदन बहादुर खड्का, नरेश गुरुङ्घ, कल्याण कुमार तिमिल्सिना, किरणकुमार गौतम्, प्रकाश कुवँर, अर्जुनजंग शाही ३० बर्षे सेवा अवधिका कारणले महानिरीक्षक रबीन्द्र प्रताप शाहसँगै २९ भदौ २०६९ मा सेवानिबृत् हुदैँछन् । तर पैसाको खेलमा कानुन मै नभएको नियमावली संशोधन गराई २ बर्ष सेवा अवधि बढाई दिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकसंग बिन्तिपत्र हाले पनि टेरपुच्छर नलागेपछि  एआईजीहरुले २२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट  दायर गर्न पुगेका हुन । कार्यालय समय सकिएकाले उनीहरुको रिट दर्ता भने हुन सकेन । आफूहरु सिनियरको विरुद्ध विनाकारण अदालतलाई जानु प्रहरी ऐन, कानुन विपरीत हो । 

३० बर्षमा अवकाश पाउन लागेका उनीहरुको माग अझै २ बर्षसम्म सोही पदमा टाँसि रहन पाउने गरी अवधि थपिनु पर्छ भन्ने रिट निबेदनमा उल्लेख छ । तर प्रहरी सेवा नियमावलीमा सेवा अवधि ३० बर्ष पुगेपछि अनिबार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । शक्ति केन्द्रहरु धाउने क्रममा संगठनले आफुहरु माथि धेरै लगानी गरिसकेकोले सेवा अवधि बढाएर काममा लगाउनु उचित हुने बेकमफुसे  तर्क प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राई, गृहमन्त्री बिजय कुमार गच्छदार महानिरीक्षक रबीन्द्र प्रताप शाह लगायत बिभिन्न पार्टीका उच्च नेताहरु समक्ष पेश गरेका थिए । लगानी कै कुरा गर्ने हो भने ती एआइजीहरुलाई भन्दा बढी लगानी निश्चय पनि अहिलेका आइजी रविन्द्र प्रताप शाह माथि भएको छ । उनीहरुको तर्कलाई मान्ने हो भने अझै १०० वर्ष शाहलाई आइजीपी बनाएर राख्ने त ? २ बर्ष अवधि थपेर एआईजीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मको बढुवामा असर पार्ने उनीहरुको नियत बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले “सबै जोगी मरीजा, मेरै तुम्बि भरि जा” भन्ने यो त निउँ मात्र हो । आखिरमा थप सेवा अवधिको अनुनय विनय कसैले नसुनेपछि एआईजी रानाका बिरोधिहरुले ठुलै शक्तिल गाएर रानालाई बढुवा हुनबाट रोक्नाका लागि अन्तिम अस्त्र प्रयोग स्वरुप अदालतलाई गुहार्न पुगेका हुन ।
मानव अधिकारवादी की वाहुन अधिकारवादी ?
कुबेरसिंह राना मगरलाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाउन भन्दै सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाई, सुबोधराज प्याकुरेल, मन्दिरा शर्मा, डा. गोपाल सिवाकोटी जस्ता कथित मानव अधिकारकर्मीहरुले २०६९ श्रावन ३१ गते प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउंदै रानालाई महानिरीक्षक नबनाउन ध्यानाकर्षण गरएका थिए । वर्तमान सरकार बिरोधीतत्वको रुपमा चिनिने  सुबोधराज प्याकुरेल नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुनभने चरण प्रसाई एआईजी भिष्मराज प्रसाईका नातेदार हुन् र उनै चरण प्रसाईको, योजना अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका हुन । मन्दिरा शर्मा एडभोकेसी फोरमको नाममा पीडितलाई थप पिडा दिदै बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ब्याक्ति हुन भने डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी भूपु सैनिक संगठन गेसोको कानुनी सल्लाहकार हुँदा करौडौ रकम भ्रष्टचार गर्ने नामुद् ब्याक्ति हुन । सुत्रका अनुसार यि मानव अधिकारबादीहरु दश बर्षे जनयुद्धकालमा माओबादी बिद्रोहीहरुको सुराकी गरी राज्यलाई रिपोर्ट बुझाउँने जमात हुन । १० बर्षे जनयुद्धमा १७ हजार भन्दा बेसी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । यि नागरिकको हत्याको जिम्मेवारी को हो ? के कुबेर सिं राना मगर र प्रहरीहरुले हत्या गरेका हुन ? र उनिहरुले सजाए भोग्नु पर्ने ? त्यती बेला सरकारका मतियारहरु को को थिए ? हत्या गराउंन लगाउंनेलाई उन्मुक्ति दिने, गल्ति नै नगर्ने ब्यक्तिलाई  सजाए ? भनीरहनु नपर्ला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले रानाको बढुवा विरुद्धको रिट खारेज गरेर उनी निर्दोष भएको प्रमाण दिइसकेको छ ।
बिगतदेखि यो देश र देशबासीलाई  शोसन, दमन, अन्याय र अत्याचार गर्ने यिनै कथित मानव अधिकारकर्मीको पुर्खाहरु अर्थात सामन्ति बाहुनबादी राज्यसत्ताबाट भएको घाम जस्तै छर्लङग छदै छ हैन र । १० बर्षे जन बिद्रोह कस्को कारणले भयो ? यिनै कथित अधिकारकर्मीका पुर्खाको कारणले गर्दा भएको होईन र ? अहिले मुलुकको सर्बोच्च न्यायलयको खिल्ली उडाउदै एउंटा देशभक्त, ईमान्दार, क्षमतावान र प्रभावशाली राष्ट्र सेवकको बिरुद्धमा यि समुहहरु किन र कस्को निर्देशनमा सलबलाई रहेका छन् ? बुझ्न त्यती कठिन छैन । उनका बिरोधीहरुले बिभिन्न समयमा बढुवा हुदा बढुवा रोक्नकै लागी षड्यन्त्र गर्दै आएता पनि उनिहरुको केहि तागत चलेको छैन । राना मगर एसपी हुदै २०६० साल असोज २१ गते धनुषाको कटहैया चौरी भन्ने ठाउंबाट माओबादीका पाँच जना कार्यकर्तालार्ई बेपत्ता बनाई हत्या गरेको भन्ने आरोप लगाईएको थियो । त्यो हत्या काण्ड हुदा राना मगर हनुमान ढोका काठमाण्डौ मै कार्यरत र धनुषा जिल्लामा सरुवा हुने प्रकृयामा थिए । त्यस बखत धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एसपी बिहीन थियो । कुबेर सिं राना सो ठाउंमा नपुग्दा सम्म जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयका अञ्चल प्रमुख एसएसपी चुरा बहादुर श्रेष्ठको कमाण्डमा थियो धनुषा प्रहरी । राना मगर तपछि मात्रै पुगेका हुन । जुन समय हत्या काण्डको मुचुल्का बन्दै थियो । मुचुल्का बनाउदाताका तत्कालिन धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालिनशाही सेनाका गुल्मपति मेजर अनुप अधिकारी, एसएसपी चुरा बहादुर श्रेष्ठ अनि मात्र उनि हुन ।
सिडीओ र एसएसपीले सेवाबाट अवकास पाईसकेका छन् भने गुल्मपति अनुप अधिकारी र राना बहालमै कार्यरत छन् । खै त उनिहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा लागेको ? के उनीहरु आफनै नश्ल भित्रका हुन भनेर त्यसै छाडी दिएको हो ? हत्या कस्ले गर्यो प्रहरी या सेना ? जस्ले गरे पनि कथित यिनै मानव अधिकारबादीका आफ्नै बंशभित्रका सामन्ति बाहुनबादी राज्यसत्तामा बस्नेले गराएका हैनन् र ? अदालतको सबै बयानमा राना यो हत्याकाण्डमा अनबिज्ञ रहेको बताउदै आईरहेका छन् , र त २०६० साल फागुन १० गते हत्याबारे छानबिन् गर्न रमेश बिष्टको नेतृत्वमा समिति  गठन  गरेता पनि प्रमाणको आधार नपुगेकोले राना बिरुद्ध मुद्दादर्ता गर्न सकेन । राना बिरुद्ध मुद्दादर्ता नभएपछि सर्बोच्च अदालतले २०६५ माघ २० गते जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो । त्यसैको आधारमा माघ २२ गते मानव अधिकार आयोगले रानाले मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई कारर्बाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । तर रानाको कुनै गल्ति नदेखिएकोले एमाओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा गृहमन्त्री हुदा बिसं. २०६८ असार ८ गते राना मगरलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । असार १३ मै अधिबक्ता सुनिलरन्जन सिंहले  सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेता पनि बिसं. २०६९ सावन २७ गते कुबेरसिं राना मगरलाई हत्या अभियोग नगरेको ठहर गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र तर्कराज भट्टको सयुक्त इजलासले उनको बढुवा बिरुद्ध परेको रिटलाई खारेज गरेको हो । सर्बोच्च अदालतको खारेजी सँगै अब उनको बढुवाले मान्याता पाएको छ ।
अब उनी कानुनी रुपमै प्रहरी बलका दम्दार, क्षमतावान, ईमानदार र स्वच्छ छबिका २३ औं  प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा एक्ला प्रत्यासी हुन् । अब कुनै पनि तत्व र समुहहरु एउटा ईमान्दार, कर्मठ र देशभक्त राष्ट्रसेवकको बिरुद्ध खडा हुन्छ भने यो देशको आदिबासी समुदाय र अन्य न्यायप्रेमी समुदाय आफ्नो हातमा दही जमाएर बस्ने वाला छैनन् ।

राज्यसत्ता डट कम बाट सभार